Class 9 इतिहास Ch-4 वन समाज और उपनिवेशवाद

अध्याय 4 : वन समाज और उपनिवेशवाद (Forest Society and Colonialism)

वन समाज और उपनिवेशवाद कक्षा 9 इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश शासन से पहले वन और वनवासी समाज का जीवन कैसा था, ब्रिटिश सरकार ने वनों पर नियंत्रण क्यों स्थापित किया, वन कानूनों ने लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित किया तथा वनवासियों ने अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संघर्ष किया। यह अध्याय केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के वन समाजों की स्थिति को भी समझाता है।

7.1 उपनिवेश से पहले वन जीवन

ब्रिटिश शासन से पहले भारत के विशाल वन क्षेत्र लाखों लोगों की आजीविका का आधार थे। उस समय वन केवल पेड़ों का समूह नहीं थे, बल्कि लोगों के जीवन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और धार्मिक आस्था का केंद्र थे।

वन और मानव जीवन का संबंध

वन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते थे। भोजन, ईंधन, औषधि, पशुओं का चारा और घर बनाने की सामग्री वनों से प्राप्त होती थी। आदिवासी समुदायों का पूरा जीवन वनों पर आधारित था।

आदिवासी समुदाय

आदिवासी भारत के सबसे पुराने निवासियों में से माने जाते हैं। वे जंगलों में रहते थे और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करते थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित था।

प्रमुख आदिवासी समुदाय

• संथाल
• मुंडा
• गोंड
• भील
• उरांव
• खासी
• नागा
• टोडा
• कोरकू

आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ

शिकार और संग्रह

आदिवासी समुदाय जंगली पशुओं का शिकार करते थे तथा जंगलों से फल, फूल, कंद-मूल, शहद, लाख और गोंद इकट्ठा करते थे। यही उनकी आय और भोजन का मुख्य स्रोत था।

झूम खेती (Shifting Cultivation)

झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहा जाता है। इसमें जंगल के एक भाग को साफ करके कुछ वर्षों तक खेती की जाती थी। भूमि की उर्वरता कम होने पर किसान दूसरी जगह जाकर खेती करने लगते थे।

झूम खेती की प्रक्रिया

• जंगल के एक भाग को साफ किया जाता था।
• सूखी वनस्पतियों को जलाया जाता था।
• राख मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी।
• कुछ वर्षों तक खेती की जाती थी।
• बाद में दूसरी जगह खेती शुरू कर दी जाती थी।

झूम खेती के स्थानीय नाम

घुमंतू चरवाहे

कुछ समुदाय पशुपालन करते थे और मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे। वे जंगलों और घास के मैदानों पर निर्भर रहते थे।

प्रमुख चरवाहा समुदाय

• गद्दी
• बकरवाल
• गुज्जर
• रायका

वन आधारित कुटीर उद्योग

वनों से प्राप्त बांस, लाख, गोंद, शहद और जड़ी-बूटियों का उपयोग छोटे उद्योगों में किया जाता था। इससे ग्रामीण और आदिवासी लोगों की आय होती थी।

7.2 ब्रिटिशों को वनों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्रांति के कारण लकड़ी की मांग तेजी से बढ़ गई। इसलिए सरकार ने वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया।

जहाज निर्माण

ब्रिटेन की नौसेना को मजबूत जहाजों की आवश्यकता थी। जहाजों के निर्माण में बड़ी मात्रा में लकड़ी का उपयोग किया जाता था।

रेलवे का विस्तार

1853 में भारत में पहली रेल चली। रेलवे के विस्तार के साथ लाखों रेलवे स्लीपरों की आवश्यकता हुई। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई।

कोयला खनन

कोयला खदानों में सुरंगों को सहारा देने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी। इसलिए खनन उद्योग भी वनों पर निर्भर था।

चाय और कॉफी बागान

असम और दक्षिण भारत में चाय तथा कॉफी के बागानों के लिए विशाल वन क्षेत्रों को साफ किया गया।

कृषि का विस्तार

ब्रिटिश सरकार अधिक भूमि कर प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए जंगलों को काटकर खेती योग्य भूमि में बदला गया।

7.3 वैज्ञानिक वानिकी (Scientific Forestry)

जब जंगल तेजी से कटने लगे तो ब्रिटिश सरकार ने वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लकड़ी का नियमित उत्पादन बनाए रखना था।

वैज्ञानिक वानिकी का अर्थ

वनों का ऐसा प्रबंधन जिसमें योजनाबद्ध तरीके से पेड़ लगाए और काटे जाएँ ताकि लकड़ी की आपूर्ति लगातार बनी रहे।

डाइट्रिच ब्रैंडिस की भूमिका

डाइट्रिच ब्रैंडिस ने भारत में वैज्ञानिक वानिकी की नींव रखी। उन्होंने वन सर्वेक्षण कराया और वन प्रबंधन की नई तकनीकों को लागू किया।

एक फसल प्रणाली (Monoculture)

इस प्रणाली में केवल एक प्रकार के पेड़ लगाए जाते थे।

प्रमुख वृक्ष

• सागौन
• साल
• चीड़

वैज्ञानिक वानिकी की कमियाँ

• प्राकृतिक वन नष्ट हुए।
• जैव विविधता कम हुई।
• वन्य जीवों का आवास प्रभावित हुआ।
• स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की अनदेखी हुई।

7.4 वन विभाग की स्थापना

1864 में ब्रिटिश सरकार ने वन विभाग की स्थापना की।

वन विभाग के उद्देश्य

• वनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना।
• लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना।
• वन संसाधनों का व्यापारिक उपयोग करना।
• वन कानूनों को लागू करना।

वन अधिकारियों के कार्य

• जंगलों की निगरानी।
• अवैध कटाई रोकना।
• वन कानूनों का पालन कराना।

7.5 भारतीय वन अधिनियम

वनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई कानून बनाए।

1865 का वन अधिनियम

इस कानून द्वारा सरकार को वनों पर अधिकार प्राप्त हुआ और लोगों के अधिकार सीमित होने लगे।

1878 का वन अधिनियम

यह ब्रिटिश काल का सबसे कठोर वन कानून था।

वनों का वर्गीकरण

आरक्षित वन (Reserved Forest)

इन वनों में जनता के अधिकार लगभग समाप्त कर दिए गए थे।

संरक्षित वन (Protected Forest)

इन वनों में कुछ सीमित अधिकार दिए गए थे।

ग्राम वन (Village Forest)

इनका उपयोग ग्रामीण समुदायों के लिए निर्धारित किया गया था।

1927 का वन अधिनियम

इस कानून ने वन विभाग की शक्तियों को और अधिक मजबूत बनाया।

7.6 वन कानूनों का लोगों पर प्रभाव

वन कानूनों का सबसे अधिक प्रभाव आदिवासियों, किसानों और पशुपालकों पर पड़ा।

पारंपरिक अधिकारों का अंत

लोगों के पुराने अधिकार समाप्त कर दिए गए। वे स्वतंत्र रूप से लकड़ी, फल, शहद और अन्य वन उत्पाद नहीं ले सकते थे।

झूम खेती पर प्रतिबंध

झूम खेती को नुकसानदायक बताकर उस पर रोक लगा दी गई। इससे आदिवासी समुदायों की आजीविका प्रभावित हुई।

चराई पर रोक

पशुपालकों को अपने पशुओं को जंगलों में चराने से रोका गया।

शिकार पर प्रतिबंध

वन्य जीवों के संरक्षण के नाम पर शिकार पर रोक लगा दी गई।

वन उपज पर नियंत्रण

बांस, शहद, गोंद और अन्य वन उत्पादों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया।

बेगार प्रथा

स्थानीय लोगों से बिना मजदूरी दिए सरकारी कार्य करवाए जाते थे। इसे बेगार प्रथा कहा जाता था।

महिलाओं पर प्रभाव

• ईंधन संग्रह करना कठिन हो गया।
• भोजन जुटाने में समस्या आने लगी।
• घरेलू कार्यों का बोझ बढ़ गया।

7.7 वनों में शिकार और वन्यजीव संरक्षण

ब्रिटिश अधिकारियों के लिए शिकार मनोरंजन का साधन था।

ट्रॉफी हंटिंग

बाघ, शेर, तेंदुआ और हाथी जैसे जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था।

इनाम प्रणाली

खतरनाक समझे जाने वाले जानवरों को मारने पर पुरस्कार दिए जाते थे।

परिणाम

वन्य जीवों की संख्या में भारी कमी आई।

7.8 वनों में मजदूरी और ठेका प्रणाली

वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने और ढुलाई का कार्य ठेकेदारों को दिया जाता था।

ठेकेदारों की भूमिका

• पेड़ों की कटाई।
• लकड़ी की ढुलाई।
• मजदूरों की भर्ती।

श्रमिकों की स्थिति

• कम मजदूरी।
• कठिन कार्य।
• खराब जीवन स्तर।

7.9 बस्तर में लोग और वन

बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र है जहाँ अनेक आदिवासी समुदाय रहते थे।

प्रमुख समुदाय

• धुरवा
• मुरिया
• मारिया
• हल्बा

वनों का महत्व

वन उनके भोजन, खेती, पशुपालन और धार्मिक जीवन का आधार थे।

वन आरक्षण का विरोध

जब सरकार ने वनों को आरक्षित घोषित किया तो लोगों के अधिकार सीमित हो गए और विरोध शुरू हुआ।

7.10 बस्तर विद्रोह (1910)

बस्तर विद्रोह वन कानूनों के विरोध में किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।

कारण

• वन आरक्षण।
• चराई पर प्रतिबंध।
• बेगार प्रथा।
• वन उत्पादों पर नियंत्रण।

परिणाम

सरकार को कुछ नियमों में बदलाव करना पड़ा।

7.11 संथाल विद्रोह (1855-56)

संथालों ने ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया।

प्रमुख नेता

• सिद्धू
• कान्हू

कारण

• आर्थिक शोषण।
• भूमि से बेदखली।
• ब्रिटिश नीतियाँ।

7.12 बिरसा मुंडा और उलगुलान आंदोलन

बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

उलगुलान का अर्थ

महान हलचल या महान विद्रोह।

उद्देश्य

• भूमि अधिकारों की रक्षा।
• शोषण का विरोध।
• ब्रिटिश शासन का विरोध।

7.13 जावा के वन (Indonesia)

जावा में डच सरकार ने वनों पर नियंत्रण स्थापित किया।

डच वन नीति

• जंगलों पर सरकारी अधिकार।
• पेड़ काटने पर नियंत्रण।
• वन संसाधनों का व्यापारिक उपयोग।

स्थानीय लोगों की समस्याएँ

• चराई पर प्रतिबंध।
• वन उत्पादों पर नियंत्रण।
• पारंपरिक अधिकारों का हनन।

सर्मिन आंदोलन

स्थानीय किसानों ने वन कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया।

7.14 प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लकड़ी की मांग बहुत बढ़ गई।

प्रभाव

• अधिक जंगल काटे गए।
• सैन्य जरूरतों के लिए लकड़ी का उपयोग हुआ।
• वन संरक्षण कमजोर पड़ गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई।
• डाइट्रिच ब्रैंडिस भारत के पहले वन महानिरीक्षक थे।
• 1878 का वन अधिनियम सबसे कठोर वन कानून माना जाता है।
• झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहा जाता है।
• वैज्ञानिक वानिकी में एक फसल प्रणाली अपनाई गई।
• संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ।
• बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ।
• बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया।
• ब्रिटिश शासन ने वनों को व्यापारिक संसाधन के रूप में उपयोग किया।
• वन कानूनों के कारण आदिवासियों और वनवासियों के पारंपरिक अधिकार सीमित हो गए